आधीच तब्बल तीन रुपयांच्या पेट्रोल भाववाढीमुळे कापला जाणारा खिसा पाहून हबकलेल्या मध्यमवर्गाला दुसऱ्याच दिवशी, रिझर्व्ह बँकेने गृह आणि वाहनांसह अन्य कर्जे महाग करून बेजार केले. महागाईने ' आम आदमी ' त्रस्त झालेला असताना 'पेट्रोल दरवाढ ही गूड न्यूज असून त्यामुळे देशाच्या आर्थिक सुधारणांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विश्वासार्हता प्राप्त होईल,' असे मत व्यक्त करत केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी स्वतःवर सामान्यांचा रोष ओढवून घेतला. अहलुवालिया यांचं हे वक्तव्य एका जागतीक अर्थकारण गुरूच्या दृष्टीने जरी बरोबर असलं तरीही 'जनकल्याणकारी राज्य' असलेल्या भारतातील राजकारणाच्या दृष्टीने ते नक्कीच बरोबर नाही. मात्र अहलुवालिया हे मुळातच अर्थशास्त्रज्ञ. ते राजकारणी नाहीत. पण हे समजायचं कोणी? अर्थशास्त्रज्ञांना राजकारणात ओढायची आपल्या देशाची पद्धतच आहे.
पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहनसिंग यांच्या काही 'खास' माणसांपैकी एक म्हणुन गणले जाणारे मॉण्टेकसिंग नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष या नात्याने आज देशाचं आर्थिक धोरण ठरवण्यामागे सगळ्यात महत्त्वाची भुमिका बजावतात. 'वेगवान सर्वसमावेशक विकासाकडे' या शिर्षकाखाली त्यांनी तयार केलेल्या अकराव्या पंचवार्षीक योजनेच्या अंतर्गत आज भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थीक महासत्ता म्हणुन उदयास आला आहे. जगात जेव्हा सर्वच्या सर्व विकसित देशांना आर्थीक मंदिचे फटके खावे लागले, तेव्हा भारताला या मंदिची झळ फार कमी पोचली. जगातील सर्वात जास्त मनुष्यबळ आणि युवाशक्ती आपल्याकडे असुन आजही प्रत्येकाला शिक्षण आणि रोजगाराची हमी वाटते, प्रगती करण्याचा विश्वास वाटतो आणि पैसा कमावण्याची आशा आजही शाबुत आहे हे सगळं यश अहलुवालिया यांच्या 'प्लॅनिंग' चं आहे. राजकारणात अजीबातच रस नसल्यामुळे अर्थमंत्रीपदावर त्यांची वर्णी लागली नाही, एवढीच काय ती कमी. मात्र अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी अर्थमंत्री जी बॅग घेऊन संसदभवनात जातात, ती बॅग भरून देण्याचं काम मात्र पंतप्रधानांसारखीच निळी पगडी (मात्र निळी पगडी हा त्यांचा ट्रेडमार्क नाही. ते ईतर रंगही वापरतात) आणि पांढरी दाढी राखणारे हे सरदारजीच करतात, यात शंका नाही.
पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहनसिंग यांच्यानंतर भारतातील आर्थीक सुधारणांचा पहिला शिलेदार म्हणुन त्यांचं नाव घेतलं जातं. कारण मॉण्टेकसिंग अहलुवालियांकडे ती क्षमता आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापिठाचे माजी गुणवंत विद्यार्थी असलेले अहलुवालिया वयाच्या २८ व्या वर्षी विश्वबॅंकेच्या 'डिव्हिजनल चिफ' या पदावर विराजमान होणारे सगळ्यात तरूण व्यक्ती होते. ऑक्सफर्ड विद्यापिठाने डि लिट देऊन तर भारताच्या राष्ट्रपतींनी पद्मविभुषण देऊन त्यांचा सन्मान केला आहे.
अहलुवालीयांचा जन्म १९४३ साली दिल्लीत झाला असला तरी त्यांच्या या 'अर्थकारणाची' सुरवात झाली ती १९५३ साली सिकंदराबादच्या सेन्ट पॅट्रीक्स हायस्कुल मध्ये. सैन्यामध्ये चिफ अकाउंट ऑफीसर असलेल्या त्यांच्या वडिलांची बदली त्या वेळी दिल्लीहून थेट दक्षिणेत सिकंदराबादला झाली होती. तीसर्र्या वर्गात असलेल्या मॉन्टेकचे शैक्षणिक वातावरण अचानक बदलले. विज्ञान विषयात मुळातच रस नव्हता. आता भाषेचाही प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे सहाजीकच सामाजीक शास्त्रांकडे जास्त लक्ष देणं सुरू झालं. आठव्या वर्गात दिल्लीला परत यावं लागलं, तोपर्यंत अर्थशास्त्राची गोडी लागली होती.
सेन्ट स्टीफन्स कॉलेजमधून अर्थशास्त्र विषय घेऊन बि ए केलं तेव्हा आर्थीक विषयावर पत्रकारीता करायची हे त्यांचं ध्येय होतं. वडिलांची ईच्छा होती की मुलाने प्रशासकिय अधीकारी होउन देशसेवा करावी. त्यादृष्टीने तयारीही सुरू होती. आय ए एस साठी ईतीहास आणि अर्थशास्त्र हे त्यांचे विषय होते. मात्र ही परिक्षा त्यांनी कधीच दिली नाही. कारण अर्थशास्त्राशिवाय अन्य कोणत्याही विषयात त्यांना अर्थच दिसला नाही!
'ईकॉनॉमिक टाईम्स' हे पुर्णपणे अर्थकारणाला वाहिलेलं वृत्तपत्रं तेव्हा नुकतंच सुरू झालं होतं. यात ईतर अर्थतज्ञांची मतं, स्तंभ, मुलाखती वाचतांना आपणही तज्ञ का म्हणुन होउ नये?, हा विचार मनात आला आणि वडिलांच्या परवानगीने थेट ऑक्सफर्ड विद्यापिठ गाठलं. अर्थशास्त्रात एम फिल करण्याबरोबच या कालावधीत त्यांनी सन्मानाच्या ऑक्सफर्ड युनियन चं अध्यक्षपददेखील भुषवलं.
विद्यापिठातून बाहेर येताच युनिलिव्हर या कंपनिने त्यांना लठ्ठ पगाराची नोकरी देऊ केली होती. योगायोगाने तेव्हाच विश्वबॅकेच्या 'यंग अचिव्हर्स' या योजने अंतर्गत त्यांना या बॅंकेत काम करण्याची संधी प्राप्त झाली. पैसा मिळवण्यापेक्षा विश्वबॅकेचा अनुभव महत्त्वाचा, हा विचार करून त्यांनी बॅकेची ऑफर स्विकारली आणि दहा वर्ष विश्वबॅकेसाठी काम केलं. मात्र वडिलांचा मंत्र मनात कायम होता. देशासाठी काहीतरी करायचं!
सन १९७९. हे वर्ष म्हणजे भारताच्या आर्थीक नियोजनाची कसोटी पाहणारं होतं. दुष्काळ, जागतीक महामंदी, आणि कोलमडू पाहणारी अर्थव्यवस्था या सर्व कठीण परिस्थीतीचा सामना करण्याचं आव्हान देशापुढे होतं. मॉन्टेकसिंग विश्वबॅकेची नोकरी सोडून भारतात परतले आणि केन्द्र सरकारचे आर्थीक सल्लागार झाले. राजिव गांधी पंतप्रधान असतांना त्यांच्या कार्यालयात अतिरिक्त सचीव, आणि नंतर विषेश सचिव ही पदं भुषवली. डॉक्टर मनमोहनसिंग अर्थंमंत्री झाले, आणि एका नव्या युगाला सुरूवात झाली. त्यांच्या अर्थमंत्रालयात सचिवपदी असतांना भारतातील आर्थिक सुधारणांची क्रांती घडवून आणण्यात अहलुवालियांचा सिंहाचा वाटा आहे. केन्द्राय वित्त आयोगाचे ते अध्यक्ष होते. मुल्यांकन कार्यालयाचे ते पहिले संचालक होते. वित्त आणि वाणिज्य मंत्रालयाचे ते सचिव होते. हे सगळं आपल्यातील उपजत बुद्धीमत्तेच्या भरवश्यावर. कारण शासनाच्या परिक्षा त्यांनी दिल्याच नाहीत.
२००८-०९ मध्ये आलेल्या जागतीक मंदिचा परिणाम प्रत्यक्षपणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार नाही, याची तजवीज त्यांनी मोठ्या शिताफीने करून ठेवली होती. मंदिची झळ ज्याप्रमाणात ईतर देशांना पोचली त्याप्रमाणात ती आपल्याला पोचली नाही. सध्या ईंधनावरील सबसिडी हटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे काही काळ महागाई वाढेल, मात्र येत्या काही वर्षांमध्ये त्याचे परिणाम चांगले दिसतील असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. पेट्रोल दरवाढीचा भारतातील गुंतवणुकीवर काहीही परिणाम होणार नाही हा त्यांचा विश्वास आहे. आणि खरं पाहिलं तर तसंच चित्र दिसतं देखील आहे. आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावर भारताची वाटचाल भक्कमपणे सुरू आहे.
मात्र दहा वर्षे विश्वबॅंकेसाठी काम केल्यामुळे अहलुवालीया हे 'वर्ल्डबॅंकेचा माणुस' असल्याची टिका त्यांच्यावर वरचेवर होत असते. आर्थिक़ सुधारणांचं नको तीतकं समर्थन करून भांडवलशाही वाढवून अमेरिका धार्जीणी अर्थव्यवस्था ते बनवत असल्याचंही अनेक अर्थशास्त्रज्ञच बोलतात. मात्र हे बोलत असतांना अमेरीकेतील गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून भारतात परतण्यामागचा अहलुवालियांचा उद्देश ते सोयिस्करपणे विसरतात. त्यांच्या पत्नी अर्थशास्त्रज्ञ ईसरजज अहलुवालिया पंजाब राज्याच्या नियोजन बोर्डावर सल्लागार आहेत. मोठा मुलगा पवन प्रिस्टनमधून अर्थशास्त्रात एम ए करून मध्यप्रदेशातील ग्रामिण भागातील एका योजनेसाठी कार्यरत राहिला. तर लहान अमन विदेशात न जाता बंगलोरच्या नॅशनल लॉ स्कुल मध्ये कायद्याचा अभ्यास करतोय. देशाप्रती असलेली त्यांची निष्टा या सर्व उदाहरणांतून दिसते.
कॉंग़्रेस पक्षाशी असलेले अहलुवालियांचे मधुर संबंध हा देखील राजकिय क्षेत्रात चर्चेचा विषय असतो. शिवाय अमेरिकेने भारताचे अर्थमंत्री म्हणुन त्यांची नियुक्ती करण्याचे सुचवले होते, असंही सांगीतलं जातं. सन्मानाचा पद्म पुरस्कार त्यांना मिळाला तेव्हा खरंच या पुरस्कारासाठी ते योग्य आहेत किंवा नाही, या बाबतीतही बरिच बरिवाईट चर्चा झाली होती. कॉग्रेसपेक्षा डॉक्टर मनमोहनसिंग, अमेरिकेच्या शिफारसिपेक्षा जागतीक अर्थकारणाचा अनुभव आणि पद्म पुरस्कारापेक्षा त्यांच्या प्रयत्नामुळे निर्माण झालेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या वातावरणात देशात आलेली गुंतवणुक आणि त्यामुळे कॉर्पोरेट जगतात भारताच्या भरमसाठ लोकसंख्येसाठी निर्माण झालेल्या पुरेशा रोजगार संधी यांचा विचार आपण केल्यास अहलुवालियांचं कर्तृत्त्व किती मोलाचं आहे हे आपल्या लक्षात येइलच.
No comments:
Post a Comment